नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति का समाधान खोजने के प्रयास में तीनों विवादास्पद कानूनों के अमल पर रोक लगाने के साथ ही किसानों की शंकाओं और शिकायतों पर विचार के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी. समिति के गठन को लेकर किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं ले लेती तब तक वह प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे. इसके साथ ही उनका कहना है कि प्रदर्शन को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने कोई कमेटी नहीं मांगी थी, हम कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शन को हम कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे. सरकार कानून वापस ले उसके बाद ही हम घर जाएंगे. टिकैत ने कहा कि जितेंद्र मान सिंह कौन है, ये हमारे संगठन का नहीं है, हम इन्हें नहीं जानते हैं. हम बैठक करेंगे फिर देखते हैं, कानून वापसी से कम कुछ भी नहीं चाहिए।
ये तीन कृषि कानून हैं – कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार, कानून, 2020, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून।
