कुमाऊं मंडल में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
कुमाऊं मंडल में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं।
हल्द्वानी में आयोजित समीक्षा बैठक में आयुक्त एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत पात्र बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे, इसके लिए दस्तावेजों की गहन जांच की जाए। तो वही बैठक में बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने उल्लेखनीय प्रगति की है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की रिपोर्ट में राज्य 24वें स्थान से बढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गया है। वही आयुक्त ने विद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों और आधारभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में सुविधाओं की कमी है या कार्य अधूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके।
