उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार ने अब तक का बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है। बता दे, हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले में जांच पूरी होने के बाद शासन ने ये कार्रवाई की है। जहां सरकार ने तत्कालीन नगर आयुक्त हरिद्वार और IAS अधिकारी वरुण चौधरी की सेवा से निलंबन की संस्तुति की है।साथ ही उस समय के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट यानी दीर्घ शास्ति की कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
जानकारी के अनुसार जांच में भूमि खरीद प्रक्रिया के दौरान नियमों और वित्तीय मानकों के पालन में गंभीर खामियां सामने आई हैं। शासन का मानना है कि इस लापरवाही से सरकारी हित प्रभावित हुए। वही मामले में तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह को भी जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ परनिंदा प्रविष्टि दर्ज करने और तीन वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रारंभिक जांच के आधार पर कई अधिकारियों को निलंबित किया था। इसके बाद विशेष जांच और वित्तीय ऑडिट कराया गया, जिसमें कई गंभीर तथ्य सामने आए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण में हुई यह कार्रवाई अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
