हरिद्वार में फिर गरमाया विवाद,  मस्जिद निर्माण दोबारा शुरू होने से बढ़ा तनाव !!

हरिद्वार के सुल्तानपुर क्षेत्र में कथित तौर पर सबसे ऊंची मीनारों वाली मस्जिद का निर्माण फिर चर्चा में है। करीब सात महीने बाद दोबारा शुरू हुए निर्माण कार्य को लेकर प्रशासन जांच की बात कह रहा है।

हरिद्वार में फिर गरमाया विवाद,  मस्जिद निर्माण दोबारा शुरू होने से बढ़ा तनाव !!
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उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के सुल्तानपुर नगर पंचायत क्षेत्र में कथित तौर पर सबसे ऊंची मीनारों वाली मस्जिद का निर्माण एक बार फिर चर्चा में है।आपको बता दे करीब सात महीने तक बंद रहने के बाद अब निर्माण कार्य दोबारा शुरू होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मस्जिद को लेकर पहले भी सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि यहां राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद और सबसे ऊंची मीनार बनाई जा रही है। तो वही करीब दस महीने पहले जिला प्रशासन ने निर्माण में अनियमितताओं और आवश्यक अनुमति के अभाव का हवाला देते हुए काम रुकवा दिया था।जिसके बाद अक्टूबर 2025 में यह मामला सुर्खियों में आया था, जब हरिद्वार प्रशासन ने बिना     स्वीकृति निर्माण होने पर नोटिस जारी किया था। तो वही अधिकारियों का कहना था कि निर्माण से जुड़े दस्तावेजों और अनुमति को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे अवैध निर्माण की आशंका जताई गई थी।


आपको बता दे नियमों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 2009 और 2016 के निर्देशों के तहत किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। इन नियमों का उद्देश्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है तो वही स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ धार्मिक निर्माण बिना विधिवत अनुमति के किए जा रहे हैं और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की आशंका भी है। हालांकि प्रशासन की ओर से इन दावों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक मस्जिद की मीनार की ऊंचाई करीब 250 फीट बताई जा रही है।ओर विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी ऊंची संरचना के लिए विशेष तकनीकी अनुमति और स्ट्रक्चरल सेफ्टी जांच जरूरी होती है।

जिसपर हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि पहले निर्माण कार्य को नोटिस देकर रुकवाया गया था। अगर अब दोबारा निर्माण शुरू हुआ है, तो प्रशासन इसकी जांच करेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले ने प्रशासनिक नियमों, धार्मिक निर्माण और सुरक्षा मानकों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है।

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