प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके लिए लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके लिए लंबे समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम आज अपने संबोधन में कहा कि इस महीने (नवंबर 2021) के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा.

हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने यह कानून किसानों के फायदे के लिए लाया था, खासतौर पर इससे छोटे किसानों का बहुत फायदा होता. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे इस बात को बहुत प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए जबकि कृषि अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा एक और बड़े फैसले का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए और एमएसपी को अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो ऐसे विषयों से जुड़े निर्णय करेगी. पीएम मोदी के ऐलान के मुताबिक इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिकऔर कृषि अर्थशास्त्री होंगे.