उत्तराखंड के देहरादूनमें साल 1999 से नगर निगम की सीमा में संपत्तियों के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित है लेकिन...

Latest Uttarakhand News : 24 साल बाद देहरादून नगर निगम करेगा दाखिल खारिज शुल्क में भारी बढ़ोतरी : उत्तराखंड के देहरादून में साल 1999 से नगर निगम की सीमा में संपत्तियों के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित है लेकिन अब 24 साल बाद देहरादून नगर निगम इस दाखिल खारिज के शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा है। अभी तक सभी तरह के दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये चुकाने पड़ते हैं। लेकिन, अब स्टांप शुल्क के आधार पर आवासीय, गैर आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति के लिए लोगों को अलग-अलग दरें चुकानी होंगी। यह शुल्क दो हजार से 50 हजार तक होगा। निगम की ओर से यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा गया और इस प्रस्ताव पर अब मुहर लग गई है।
जानकारी के मुताबिक साल 1999 से नगर निगम दाखिल खारिज के लिए 150 रुपये शुल्क ले रहा है लेकिन इस कार्य में खर्चा अधिक हो रहा था। इसलिए निगम ने दाखिल खारिज के शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पिछली बोर्ड बैठक में भी दिया था। लेकिन, शुल्क काफी अधिक होने के कारण इसे समिति के हवाले कर दिया गया था। समिति की रिपोर्ट आने के बाद बीते बृहस्पतिवार को बोर्ड बैठक में एक बार फिर यह प्रस्ताव रखा गया। बैठक में मौजूद कुछ पार्षदों ने इसका विरोध करतेे हुए शुल्क कम करने की मांग की लेकिन अधिकतर पार्षदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जिसके बाद मेयर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अल्वा इस बैठक में कई और प्रस्तावों जैसे कूड़ा डालने से रोकने के लिए नदियों और नालों के किनारे जाल लगाना, स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार जैसे कार्यक्रमों के लिए दो करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी गई। नगर निगम की इस बैठक में  डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, नगर आयुक्त मनुज गोयल, उप नगर आयुक्त रोहिताश सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।