देहरादून में सरकारी जमीनों पर कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिए की नए अतिक्रमण के लिए जिलास्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी |

देहरादून(Dehradun) जिले में सरकारी जमीनों पर कोई भी अतिक्रमण होगा तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। बता दें मुख्य सचिव(Chief Secretary) ने बैठक में निर्देश दिए की नए अतिक्रमण के लिए जिलास्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। 

पिछले दिनों मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू(Chief Secretary Dr SS Sandhu) की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की संपत्तियों पर अतिक्रमण रोके और हटाए जाने को लेकर बैठक हुई।  बैठक में बताया गया कि सरकारी परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण, अनाधिकृत कब्जे की वास्तविक स्थिति PAM पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। जिलों के स्तर से मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से परिसंपत्तियों का सीमांकन किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने नोडल संस्था राजस्व परिषद(Revenue Council) को सक्रिय होने के निर्देश दिए। ताकि इस समस्या का समाधान हो सके।बताया जा रहा है कि परिसंपतियों की मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट डाटा(Satellite data) आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके लिए विभागों को यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में अतिक्रमण को चिन्हित करें। ऐसे अतिक्रमण, जिनमें कई साल से लोग रहे हैं, वहां के समाधान के लिए रास्ता निकालें। जिले में जो भी अतिक्रमण होगा, उसके लिए जिला प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा।