चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद से ही चार धाम के तीर्थ पुरोहित और हक हकूक धारी बोर्ड का विरोध कर रहे हैं.
देहरादून. देवस्थानम बोर्ड को लेकर राज्य सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है. इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संकेत दिए हैं कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर पार्टी ने अपने पक्ष से सरकार को अवगत करा दिया है. इस संबंध में बातचीत भी हुई है और जल्द सरकार निर्णय भी ले लेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिसंबर के पहले महीने में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है. ऐसे में सरकार उनके दौरे से पहले कोई निर्णय ले सकती है.
चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के अस्तित्व में आने के बाद से ही चार धाम के तीर्थ पुरोहित और हक हकूक धारी बोर्ड का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि बोर्ड उनके हितों के अधिकार का हनन कर रहा है और यह उनके हितो पर कुठाराघात है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद संभालने के बाद देवस्थानम बोर्ड के समाधान के लिए पूर्व राज्यसभा सदस्य मनोहरकांत ध्यानी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की. जो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है. और जल्द ही इस संबंध में फैसला आने वाला है.
आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था. इसके बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने केदारनाथ जाकर उनसे बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया था. लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई समाधान नहीं निकला है, इससे तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है.
