High Court Shift: आज उत्तराखंड सचिवालय(uttarakhand sachivalaya) में धामी मंत्रिमंडल(dhami cabinet) की एक अहम बैठक हुई जिसमे कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाईं गई।

High Court Shift: आज उत्तराखंड सचिवालय(uttarakhand sachivalaya) में धामी मंत्रिमंडल(dhami cabinet) की एक अहम बैठक हुई जिसमे कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाईं गई। सीएम धामी(cm pushkar singh dhami) की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला लिया गया। बता दे कि अब उत्तराखंड(uttarakhand) में धर्मांतरण कानून गैर जमानती होगा। इसमें 10 साल की सजा होगी।

गौरतलब है कि धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत देने के लिए सरकार ने सब्सिडी में बढ़ोतरी की। और भूसे और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाई गई। इसके अलावा सहकारिता के तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी 75 फीसदी सब्सिडी देगा। अभी तक 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती थी। जिससे दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को लाभ होगा।

लेकिन इन सभी 25 प्रस्तावों में से जो सबसे अहम प्रस्ताव जिस पर सभी की नजरे तिकी थी वो ये था कि नैनीताल(nainital) स्थित हाई कोर्ट को शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं। इसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है और अब नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी(haldwani) में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी और अब जल्द ही हल्द्वानी में हाई कोर्ट शिफ्ट किया जाएगा।