जधानी देहरादून से महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जहां राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर हरी झंडी मिली है, कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई
देहरादून. राजधानी देहरादून से महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जहां राज्य कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों पर हरी झंडी मिली है, कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में तमाम जनहित मुद्दों को लेकर चर्चा हुई. कैबिनेट बैठक में इन 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
- सीएम वात्सल्य योजना के तहत ऐसे बच्चों को जिन्होंने माता पिता को खोया हो या आश्रित को खोया उनकी जिम्मेदारी सरकार लेगी। 21 वर्ष तक 3 हजार प्रति माह, निशुल्क राशन, मुफ्त शिक्षा के अलावा सभी तरह की व्यवसायिक शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा।
- हल्द्वानी में अस्पताल में निर्माण को लेकर कार्यदायी संस्था का गठन का फैसला लिया गया.
- उद्योगों को हुए नुकसान की वजह से कर्मियों को 2500 रुपये दो महीने के लिए। ट्रेवल्स, टूर ऑपरेटर, राफ्टिंग, गाइड,को आर्थिक सहायता। पर्यटन में नवीनीकरण शुल्क माफ 200 करोड़ से ज्यादा खर्च।
- केदारनाथ मास्टर प्लान में GMVN के ध्वस्तीकरण कर उन्हें प्रशासनिक भवन बनाने की मंजूरी।
- साहुकारी अधिनियम में संशोधन किया।
- उच्च शिक्षा की नियमावली में संसोधन।
- शिल्पकार योजना को 5 वर्ष ओर बढ़ाया जाएगा
- बद्रीनाथ धाम में 100 करोड़ के निर्माणकार्य।
- केदारनाथ मास्टर प्लान में GMVN के ध्वस्तीकरण कर उन्हें प्रशासनिक भवन बनाने की मंजूरी।
- कोविड की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (अतिशुक्ष्म नैनो उद्ध्यम) योजना को स्वीकृति, 20 हजार लोगों को फायदा, 10 करोड़ का खर्च, 5 करोड़ हंस फाउंडेशन देगा। छोटे कार्यों को बढ़ावा।10 हजार से 15 हजार के प्रोजेक्ट पर 5 हजार की सब्सिडी।
- प्राधिकरणों के तहत जिलाधिकारी को शेड ध्वस्तीकरण के अधिकार।
- अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना को लेकर समझौता, ट्रस्ट बनाने का निर्णय। 1 हजार करोड़ भूमि देगा उत्तराखंड। उधमसिंह नगर के आसपास होगा औद्योगिक विकास।
- उत्तरकाशी में तेखला में न्याय विभाग के भवन को विश्वनाथ भवन के पास pwd की भूमि से बदला गया.
- जिला प्राधिकरण में संशोधन , ग्रामीण क्षेत्रो में नक्शा पास कराने की मंजूरी
