CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ हुई।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन पर शोक व्यक्त करने के साथ हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने दो मिनट का मौन रखकर 
दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

Condolence Resolution and Key Policy Decisions: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अजीत पवार ने अपने सार्वजनिक जीवन में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने करुणा, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए जनसेवा को अपना उद्देश्य बनाया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुखद हादसे में दिवंगत सभी पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्राप्त हो।

श्रद्धांजलि प्रस्ताव के बाद कैबिनेट बैठक में कुल आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। ये फैसले राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, औद्योगिक विकास, ऊर्जा नीति और सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए हैं।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

स्वास्थ्य विभाग
राज्य में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आपसी सहमति के आधार पर उसी जनपद में तबादले का अवसर दिया जाएगा, जिससे प्रशासनिक लचीलापन बढ़ेगा।

राजस्व विभाग
अब सरकार आपसी सहमति के आधार पर सीधे भूमि मालिकों से जमीन खरीद सकेगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक नहीं होगा।
 

सिडकुल और पराग फार्म भूमि
पराग फार्म की भूमि, जो सिडकुल को सौंपी गई है, उसे न तो बेचा जाएगा और न ही किसी अन्य संस्था को पट्टे पर दिया जाएगा। हालांकि सिडकुल को सब-लीज की अनुमति दी गई है।

जनजाति कल्याण
देहरादून और उधमसिंह नगर समेत चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पदों को कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।

जल मूल्य प्रभार
उत्तराखंड में गैर-कृषि कार्यों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लागू किया जाएगा। भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर भी शुल्क देना अनिवार्य होगा।

उच्च शिक्षा
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जीआरडी को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। संबंधित अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।

हवाई संपर्क
चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर कैबिनेट ने सहमति जताई है। इनका संचालन नागरिक और रक्षा उपयोग के लिए संयुक्त रूप से किया जाएगा।

ऊर्जा नीति
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति–2026 को मंजूरी दी गई। नीति के तहत सब्सिडी से जुड़े निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिए जाएंगे।