गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले वाहन स्वामियों का आंदोलन विभिन्न मांगो पर प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद तहसीलदार की मौजूदगी में समाप्त हो गया है गौला खनन मजदूर काफी समय से आंदोलन कर रहे थे

गौला खनन मजदूर उत्थान समिति(Gaula khanan shramik utthaan samiti) के बैनर तले वाहन स्वामियों का आंदोलन विभिन्न मांगो पर प्रशासन के साथ सहमति बनने के बाद तहसीलदार(Tehsildar) की मौजूदगी में समाप्त हो गया है। गौला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले गौला नदी के वाहन स्वामी फिटनेस को प्राइवेट करने (Privatize fitness), जीपीएस की बाध्यता , रॉयल्टी को निजी हाथों(Royalty into private hands) में देने समेत अपनी छह सूत्रीय मांगो को लेकर पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे थे |

गुरुवार को वाहन स्वामियों की बेरीपड़ाव(Beri padav) में बैठक आयोजित की गई, जिसमे जिला प्रशासन की ओर से हल्द्वानी तहसीलदार सचिन कुमार (Tehsildar Sachin Kumar) भी मौजूद रहे। इस दौरान क्रेशर स्वामियों द्वारा 29 रुपए भाड़ा देने का सहमति पत्र दिया गया, साथ ही प्रशासन ने जीपीएस की बाध्यता को मई 2024 तक लागू नहीं करने, वाहनों के फिटनेस को जिला प्रशासन की चार सदस्यीय टीम की देख-रेख में सरकारी रशीद के अनुरूप ही जमा करने, 10 जनवरी तक गौला नदी में इलेक्ट्रॉनिक कांटे स्थापित करने समेत तमाम मांगो पर सहमति बनी।वही समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी (President Ramesh Chandra Joshi) ने कहा कि प्रशासन ने हमारी छह सूत्रीय मांगों को मान लिया है। 10 जनवरी के बाद जब कंप्यूटर कांटे लगेंगे तो गौला से सुचारू रूप से उपखनिज निकासी शुरू कर दी जाएगी।