हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गयी है।

हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण (Banbhulpura Railway Land Encroachment) मामले में सुनवाई एक बार फिर टल गयी है |

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मामले को लेकर पहले 3 फरवरी 2026 को सुनवाई होनी थी लेकिन अब अगली सुनवाई की संभावित तिथि 24 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है | पिछले सुनवाई भी टाल दी गई थी, जो 16 दिसंबर को होने वाली थी.उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला नहीं सुनाया जा सका था | पिछली सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (Additional Solicitor General Aishwarya Bhati) ने कोर्ट को बताया था कि रेलवे और सरकार की जमीन की पहचान कर ली गई है | उन्होंने कहा था कि वो मुआवजा भी देने को तैयार है लिहाजा जमीन को वापस दिलाया जाए | वही एएसजी भाटी ने कोर्ट को ये भी बताया था कि मामले में रेलवे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी गई है. मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र के साथ संयुक्त बैठक की गई और सर्वेक्षण किया गया है जिसमें साढ़े चार हजार परिवारों की पहचान की गई है और उनके पुनर्वास नीति पर विचार किया जा रहा है |