Haldwani News: haldwani में रेलवे बनाम जनता की लड़ाई काफी समय से चल रही है। high court ने भी जनता की दी गई याचिका को ख़ारिज कर दिया था लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट(supreme court) तक जा पंहुचा है।
Haldwani News: हल्द्वानी(haldwani) में रेलवे बनाम जनता की लड़ाई काफी समय से चल रही है। हाई कोर्ट(high court) ने भी जनता की दी गई याचिका को ख़ारिज कर दिया था लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट(supreme court) तक जा पंहुचा है।
एक तरफ रेलवे इस जमीन को अपना बता रहा है तो वही दूसरी ओर जनता का कहना है कि वो सदियों से इस जमीन पर रह रहे है तो इसपर उनका हक़ है लेकिन उनके पास इस जमीन का मालिकाना हक़ नहीं है जिसके चलते 4000 से भी ज्यादा घर रेलवे द्वारा हटाए जा सकते है।
अब supreme court का क्या फैसला होगा ये तो पता नहीं लेकिन अगर फैसला रेलवे के हित में रहा तो यहाँ रह रहे सैंकड़ो लोग रातों-रात बेघर होने जा रहे है। सरकार ने कुछ लोगों को ये आश्वासन तो दिया है कि सीएम आवास योजना(cm awas yojana) के तहत उन्हें रहने के लिए घर दिए जाएंगे लेकिन उसके बाद भी कई लोगों के रहने का कोई ठिकाना नहीं है।
अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर यहाँ रेलवे का बुलडोजर चला तो बेघर हुए लोग इस इलाके से सटी वन विभाग(forest department) की भूमि को अपना आश्रय बना सकते है। अब रेलवे की भूमि को छोड़ यहाँ के निवासी वन विभाग की भूमि पर शरणानार्थी कैंप(refugee camp) बना सकते है लेकिन वन विभाग की जमीन पर ऐसे कब्ज़ा ना हो इसके लिए तराई पूर्वी डिडिवीज़न गोला रेंज की टीम अलग-अलग शिफ्ट में गश्त लगा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन को भी एक पत्र भेजा जा चुका है जिसमें आपात स्थिति में अतिरिक्त फाॅर्स की आवश्यकता की बात कही गई है।
वन विभाग के कर्मचारी लगातार आस-पास के इलाकों में गश्त कर रहे है ताकि जंगल के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो सके। हल्द्वानी पुलिस(haldwani police) प्रशासन को भी इस मामले में अवगत करा दिया गया है ताकि आपात स्थिति में फाॅर्स का सहयोग मिल सके।
