Haldwani News: हल्द्वानी(haldwani) की रेलवे भूमि(railway land) से अतिक्रमण(encroachment) हटने से पहले ऊर्जा विभाग(electrical department) सभी बिजली की लाइनों को हटाने का काम शुरू करने वाला है।

Haldwani News: हल्द्वानी(haldwani) की रेलवे भूमि(railway land) से अतिक्रमण(encroachment) हटने से पहले ऊर्जा विभाग(electrical department) सभी बिजली की लाइनों को हटाने का काम शुरू करने वाला है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए 89 रूपये का बजट पेश किया है। इस बजट का इस्तेमाल ऊर्जा विभाग बिजली की लाइनों को हटाने में आने वाले खर्च में करेगा। यानी कि अतिक्रमण हटने(encroachment removal) से पहले रेलवे की भूमि से बिजली गुल(power cut) कर दी जाएगी। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता(executive engineer) डीडी बिष्ट ने बताया कि रेलवे की भूमि पर बने 4365 घरों को हटाया जाना है और उससे पहले ऊर्जा विभाग इन सभी घरों में लगे बिजली के कनेक्शन को काटेगा। सबसे पहले इन सभी घरों में लगे बिजली के मीटरों(electric meter) को हटाया जाएगा। 

हालाँकि कोर्ट(court) ने पिछली सुनवाई में इस भूमि पार्द रह रहे लोगों को अपने दस्तावेजों के साथ अपना पक्ष रखने को कहा था वही दूसरी ओर प्रशासन और रेलवे अतिक्रमण(railway encroachment) हटाने की पूरी तैयारी कर चूका है। पुलिस फाॅर्स(police force) के साथ ही सुरक्षाबलों को भी बुलाने की रणनीति तैयार की जा चुकी है। साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर(bulldozer) और पोलैंड के लिए सरकारी विभागों की ओर से टेंडर भी निकाले जा चुके है। 

जहा एक और प्रशासन और रेलवे अतिक्रमण हटाने के तैयारी कर रहा है वही दूसरी ओर अतिक्रमणकारी जमीन जमीन तलाशने में लग गए हैं। गौलापार(golapar) स्थित के अंसारी कालोनी(ansari colony) की तरफ को इन लोगों का रुख बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हल्द्वानी के विशेष समुदाय वाली कालोनियों में भी लोग जमीन लेने लगे हैं। 

जिला प्रशासन का कहना है कि 29 एकड़ में हुए अतिक्रमण का सफाया करने में एक महीना लगेगा जिसमे करोड़ो रूपये खर्च होंगे। बुलडोजर के साथ में कई टीमें अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। इन टीमों के लिए हल्द्वानी में रहने के इंतजाम कर लिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को स्कूल और गेस्ट हाउस में ठहराया जाना है।  
अब देखना है कि कोर्ट की अगली सुनवाई में क्या होता है और कोर्ट क्या फैसला सुनाती है।