वन और जन के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य की वन पंचायतों में 628 करोड़ रुपये की लागत के हर्बल मिशन को लेकर सरकार गंभीर हो गई है।

वन और जन के रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य की वन पंचायतों में 628 करोड़ रुपये की लागत के हर्बल मिशन को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। नए वित्तीय वर्ष से इसे प्रारंभ करने की तैयारी है।

इसके अंतर्गत वन पंचायतों (Forest Panchayats) की भूमि में जड़ी-बूटी और सगंध पादपों की खेती की जाएगी। इसके लिए वन पंचायत अधिनियम और नियमावली में संशोधन किए जाने हैं। इस सिलसिले में गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप चुकी है और कैबिनेट की आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। उत्तराखंड (Uttarakhand) में एक दौर में वन-जन के बीच गहरा रिश्ता था। वनों का संरक्षण करने के साथ ही लोग उनसे जरूरतें भी पूरी किया करते थे। साल 1980 में वन अधिनियम लागू होने के पश्चात वन-जन के रिश्ते में खटास आने लगी |