उत्तराखंड सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अब सख़्त हो गई है। बता दे राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी वाहनों पर अब ग्रीन सेंस (green sense) लगाने को अनिवार्य कर दिया है।

UTTARAKHAND NEWS-: उत्तराखंड सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अब सख़्त हो गई है। बता दे राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी वाहनों पर अब ग्रीन सेंस (green sense) लगाने को अनिवार्य कर दिया है। आरटीओ विभाग ने इस नई व्यवस्था को लेकर बताया की उत्तराखंड की सीमाओं में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चलते प्रदूषण स्तर में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में ग्रीन सेंस  के जरिए राज्य में एंट्री करने वाले वाहनों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग होगी। मिली जानकारी के मुताबिक, ग्रीन सेंस हर छोटे बड़े वाहन में लगेगा और ये शुल्क अलग अलग वाहनों के अनुसार कटेगा,

तो वही इलेक्ट्रिक वाहन (EV), CNG वाहन, सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड इसके शुल्क से मुक्त रहेंगे। सेस को FASTag के जरिए वसूल किया जाएगा, और ENPR कैमरों का इस्तेमाल होगा। एक एंट्री का चार्ज 24 घंटे के लिए मान्य होगा सरकार को जो पैसा मिलेगा, उसे वायु प्रदूषण नियंत्रण, सड़क-धूल नियंत्रण, हरित अवसंरचना और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खर्च किया जाएगा। वही आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि ये सिस्टम हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा।