सालों से राजस्व ग्राम की मांग कर रही बिंदुखत्ता की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है।

सालों से राजस्व ग्राम (Revenue village) की मांग कर रही बिंदुखत्ता की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्षेत्रीय विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट (MLA Dr. Mohan Singh Bisht) के प्रयासों से भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 (Forest Rights Act 2006) के तहत बिंदुखत्ता समेत सभी पात्र गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए।

बता दें इस ऐतिहासिक पहल के बाद बिंदुखत्ता की जनता में खुशी की लहर है। लोग विधायक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट को बधाई दे रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि अब पंचायत चुनावों में बिंदुखत्ता को भी शामिल किया जाएगा। बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम संघर्ष समिति (Revenue Village Sangharsh Committee) ने कहा कि विधायक की युवा सोच को जनता अब धरातल पर साकार होते देखना चाहती है और जो भी उन्हें राजस्व ग्राम का हक दिलाएगा, जनता सदैव उसकी ऋणी रहेगी। मंत्रालय के अपर सचिव अरविंद मुद्गल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की धाराओं के तहत वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का अधिकार जिला स्तरीय समिति को प्राप्त है, और ये समिति इस मामले में अंतिम निर्णय देने के लिए सक्षम है।