अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण सर्वे और पुनर्वास कार्य की समीक्षा की और 6 टीमों को घर-घर जाकर पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
हल्द्वानी: बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के तहत चल रहे सर्वे और पुनर्वास कार्य की समीक्षा के लिए अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने मंगलवार देर सायं नगर निगम सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सर्वे एवं पुनर्वास कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है, जो कैंप स्थलों और घर-घर जाकर अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करेंगी।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र पात्र परिवारों तक पहुंचाए जाएं और जिन्हें आवेदन भरने में कठिनाई हो, उनकी सहायता टीम स्वयं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन, रेलवे और अन्य विभागों की संयुक्त टीम घर-घर जाकर पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाने को प्राथमिकता बनाए रखे।
उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक समस्त कार्य पूर्ण कर उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। साथ ही प्रत्येक कैंप में रेलवे आरपीएफ और महिला पुलिस टीम की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।
बैठक में एसपी सिटी मनोज कर्त्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए. पी. वाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पांडे और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
अपर जिलाधिकारी ने सभी टीमों को निर्देश दिए कि वितरण और पात्रता जांच पूरी तरह समयबद्ध तरीके से हो, सूचना पंजिका में अंकित की जाए और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए।
