उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया तेज, 198 आवेदनों पर हुआ मंथन

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, लेकिन अब तक चिन्हीकरण से वंचित रह गए वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है....

उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया तेज, 198 आवेदनों पर हुआ मंथन
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नैनीताल। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, लेकिन अब तक चिन्हीकरण से वंचित रह गए वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी सिलसिले में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मामलों की गंभीरता और पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की जाए। उन्होंने कहा कि चिन्हीकरण प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

मुख्य बिंदु

  • जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित।
  • 2021 तक प्राप्त आवेदनों में से 198 आवेदनों की जांच की गई।
  • आवेदनों के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों का समिति ने बिंदुवार परीक्षण किया।
  • सभी आवेदनों की जांच शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार करने के निर्देश।
  • वास्तविक राज्य आंदोलनकारियों की पहचान सुनिश्चित करने पर जोर।
  • अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई के साथ आवेदकों को सूचना देने के निर्देश
  • राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान और पारदर्शी चिन्हीकरण प्रक्रिया में लापरवाही न बरतने के निर्देश।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के योगदान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए चिन्हीकरण की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना जरूरी है।

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