गोवा के बाद अब उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है| आज UCC विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया है , जहां इसे मंजूरी मिल सकती है |

गोवा(Goa)के बाद अब उत्तराखंड(uttarakhand)जल्द ही समान नागरिक संहिता(uniform civil code)लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन सकता है| आज UCC विधेयक को विधानसभा(Assembly)में पेश किया गया है , जहां इसे मंजूरी मिल सकती है | UCC को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में विधायकों को खास निर्देश दिए गए हैं. विधायकों को कहा गया है कि कानून सभी के लिए बराबर हो इसी उद्देश्य को लेकर ये  कानून लाया जा रहा है | उत्तराखंड यूसीसी बिल की कॉपी सभी सदस्यों में वितरित की गई है और तमाम सदस्यों को बिल का अध्ययन करने के लिए करीब तीन घंटे का समय दिया गया  है। कंकरी के मुताबिक  दोपहर 2 बजे से बिल पर चर्चा शुरू होने के बाद विधायक अपना पक्ष रखेंगे। वहीं  सरकार(Government)बिल को आज ही पास करने की कोशिश करेगी । 

बता दे उत्तराखंड के पूर्व सीएम(former CM)हरीश रावत(Harish Rawat)ने भारतीय जनता पार्टी(Bharatiya Janata Party)पर ucc को लेकर  गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा को यूसीसी के ड्राफ्ट में केवल वोट नजर आ रहे हैं और यूसीसी के जरिए प्रदेश की आठ फीसदी आबादी को निशाना बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा की हम यूसीसी के विरोध में नहीं हैं लेकिन इस कानून को लागू किए जाने से पहले विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार सीएम पुष्कर सिंह धामी(CM Pushkar Singh Dhami)ने उत्तराखंड  विधानसभा में सुबह 11 बजे बिल को पेश किया |  बात दें UCC के चलते पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट(police alert)पर है और इसी क्रम में बीते दिन हल्द्वानी शहर मे भी  हर चौक चौराहे पर पुलिस के कर्मचारी तैनात दिखे |