धामी सरकार की ओर से 1975 से चल रही जमरानी बांध परियोजना में एक और अहम स्वीकृति मिली है जानिए क्या..

प्रदेश की धामी सरकार की ओर से 1975 से चल रही जमरानी बांध परियोजना (Jamrani Dam Project) में एक और अहम स्वीकृति मिली है। बजट सत्र (budget session) के दौरान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 710 करोड़ इस पर खर्चे को मंजूरी दे दी।

बांध के डूब क्षेत्र से जुड़े लोगों ने  इस निर्णय की सराहना की है। कहा कि अब विस्थापन और पुनर्वास(displacement and resettlement) मामले को भी तेजी से निपटाना चाहिए। जमरानी बांध की वर्तमान लागत 3808 करोड़ है। जिसमे 1557 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से मिलेंगे क्योंकि, मोदी सरकार ने इसे पीएम कृषि सिंचाई योजना(PM Agricultural Irrigation Scheme) के तहत स्वीकृति दी है। इस बांध से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को पानी मिलेगा। इसलिए पूर्व में हुए MOU के तहत तय पड़ोसी राज्य से भी आर्थिक सहयोग मिलेगा। 27 फरवरी को बजट सत्र के दूसरे दिन सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में बांध निर्माण को लेकर 710 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।