2015 के शासनादेश के आधार पर आपदा प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए: हरीश रावत

प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी जनहानि हुई है. शुक्रवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डीएम रंजना राजगुरु को सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा है.

2015 के शासनादेश के आधार पर आपदा प्रभावितों को मुआवजा दिया जाए: हरीश रावत
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रुद्रपुर. प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी जनहानि हुई है. जिस भरपाई के लिए सरकार ने मुआवज़े की घोषणा भी की है. शुक्रवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ डीएम रंजना राजगुरु को सीएम को संबोधित ज्ञापन भेजा है. जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि वर्ष, 2015 के शासनादेश के आधार पर आपदा प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की है. वर्तमान में जो आर्थिक मदद दी जा रही है, वह कम है।

पूर्व सीएम रावत ने कहा कि पिछले दिनों जिले में भारी दैवीय आपदा व जल प्रलय से भारी क्षति हुई। कई बस्तियों, कालोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में कई मकान ध्वस्त हो गए हैं।काफी जानमाल का नुकसान हुआ है।लोगों के पास पहनने के कपड़े व खाने को भोजन नहीं है। उन गरीब बेसहारा लोगों को तत्काल 10 हजार रुपये प्रति परिवार आर्थिक सहायता देने और नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए।जिनकी जान गई है,उनके आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। कहा कि फसल को काफी नुकसान हुआ है जिसका सर्वे कराकर 50 हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए।

इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश तनेजा को 50 हजार रुपये का चेक दिया। ज्ञापन देने वालों में पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़, पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा, हिमांशु गाबा, परिमल राय, सुशील गाबा आदि शामिल थे।

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